केन्द्रीय मंत्री गेहलोत के निवास का किया घेराव, भजन कीर्तन कर ज्ञापन घर पर रखा

ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा : 8305895567

नागदा जं.। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिले के सांसदो के निवास को घेरकर केन्द्र सरकार द्वारा किसान हितैशी मुद्दो पर प्रदेश सरकार के साथ किये जा रहे पक्षपातपूर्ण व्यवहार के खिलाफ नागदा में भी केन्द्रीय मंत्री थावरचंद गेहलोत के 56 ब्लाॅक स्थित निवास पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि बसंत मालपानी के नेतृत्व में कांग्रेसजनों ने प्रदर्शन कर निवास के सामने भजन कीर्तन किये। वहीं श्री गेहलोत की गैर मौजूदगी में परिजनों द्वारा ज्ञापन नहीं स्वीकार किये जाने पर वहां पर रखी कुर्सी पर ज्ञापन रख दिया गया।

ज्ञापन में मुख्य रूप से बताया गया कि केन्द्र की ओर से हो रहे सौतेले व्यवहार और राज्य के लोगों को नजरअंदाज किये जाने की ओर ध्यान लाना चाहते है। इस वर्ष मध्यप्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ आपदा आई। इस आपदा से 55 लाख किसानों की 60 लाख है. जमीन में फसलों की क्षति पहुंची। वहीं लगभग 1 लाख 20 हजार मकान क्षतिग्रस्त हुए।

11 हजार किलोमीटर से अधिक सड़के खराब हुई। इसी तरह 19735 स्कूल भवन, 218 छात्रावास, 230 स्वास्थ्य केन्द्र, 17106 आंगनवाड़ियो को भी क्षति पहुंची। इस नुकसान की भरपाई के लिये मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथजी ने विस्तृत ज्ञापन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को सौंपकर मध्यप्रदेश के लिये 6621.28 करोड़ रूपये की राहत राशि की मांग की थी। लम्बे समय से इस मांग को अनदेखा कर हाल ही में मात्र 1000 करोड़ की राहत राशि जारी की गई।

ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि

मध्यप्रदेश ने इस वर्ष भारी बारिश की मार झेली है और राज्य सरकार ने प्रभावित किसानों को मदद पहुंचाने के लिये तत्काल कदम भी उठाये है। लेकिन हमें आपको बताते हुए बहुत निराशा महसुस हो रही है कि केन्द्र सरकार ने प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिये अपनी भागीदारी में से 75 प्रतिशत की कटौती कर दी गई है। केन्द्र सरकार ने एनडीए शासित प्रदेशो कर्नाटक एवं बिहार को सहायता प्रदान की है लेकिन मध्यप्रदेश अभी भी इंतजार में है।

ज्ञापन में श्री गेहलोतजी से कहा कि

आप मध्यप्रदेश से राज्यसभा सांसद चुने गये एवं केन्द्रीय मंत्री मण्डल में मंत्री है। मध्यप्रदेश के जनप्रतिनिधि होने के नाते हम आपसे निवेदन करते है कि केन्द्र भाजपा सरकार से मध्यप्रदेश सरकार को राहत राशि दिलाने की मांग करे व जल्द से जल्द राशि स्वीकृत कराएँ ताकि मध्यप्रदेश को समृद्ध बनाने का जो सपना राज्य सरकार देख रही है वह सपना केन्द्र सरकार की मदद से साकार हो सके।