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| कहाँ है 175 करोड़ का सोयाबीन के नुकसानी का मुआवजा : शेखावत |
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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा : 8305895567
नागदा. पूर्व विधायक दिलीपसिंह शेखावत ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से वर्तमान कांग्रेस के विधायक जी से यह प्रश्न किया है कि कुछ माह पूर्व मीडिया के माध्यम से जानकारी लगी थी कि नागदा खाचरौद विधानसभा में अत्यधिक वर्षा होने के कारण किसानो की फसलों का जबरदस्त नुकसान हुआ था। जिसके मुआवजे के रूप में 175 करोड़ रूपये किसानों को म.प्र. की कांग्रेस सरकार राहत के रूप में देगी। ऐसा समाचार ,समाचार पत्रों में छपा था।
आज सोयाबीन की फसल को खराब हुए 5 से 6 माह हो गये है, वर्तमान कांग्रेस के विधायक जी बताए कि कितने किसानों को कितनी राशि नागदा खाचरौद विधानसभा में मिली है ?
आज फिर एक शगुफा छोड़ा गया है कि वर्तमान विधायक जी ने बताया कि कृषि मंत्री जी द्वारा ऋण माफी प्रमाण पत्र 5 मार्च को बांटे जावेंगे। मा. विधायक जी आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. राहुल गांधी जी ने मात्र 10 दिन में ऋण माफी की घोषणा की थी उस घोषणा का क्या हुआ ? क्या यह वादा खिलाफी नहीं है। कितने समुहो का ऋण माफ हुआ है बताए ?
और कितने दिनों तक आप आने वाले महिनों में व आने वाले वर्षो तक ऋण माफी प्रमाण पत्रो का वितरण करोंगे ? जनता को बताए । शेखावत ने यह भी पूछा कि आपकी सरकार बनने के पहले प्रति क्विंटल सोयाबीन के बोनस के 500 रू कहाँ है ? लसन, प्याज का बोनस कहाँ है ? पिछले साल अतिवृष्टि के कारण गेहूँ, चने की व आलु एवं अन्य फसले खराब हुई थी आपके द्वारा संबंधित अधिकारियों को सर्वे का निर्देश दिया था व नौटंकी के लिए खेतो में भी फसल देखने गये थे।
उस खराब हुई गेहूँ व अन्य फसल के बीमा व मुआवजे का क्या हुआ ? जनता आपसे जानना चाहती है।
वर्तमान में आपकी ही सरकार के मुखिया द्वारा 160 रू एक वर्ष पूर्व गेहूँ की खरीदी पर बोनस देने की घोषणा की थी। बताए एक भी किसानों को इसका लाभ मिला है क्या ?
शेखावत ने कहा कि वर्तमान विधायक 15 माह में एक भी नवीन स्वीकृति बड़ी सौगात के रूप में इस विधानसभा में कांग्रेस सरकार से नहीं करवा पाए है। किसानों के उनके हक के मिलने वाले पैसो को सरकार डकार गई है। वर्तमान विधायक अपनी सरकार की अक्षमता, वादाखिलाफी व अकर्मण्यता छुपाने के लिये नित नए शगुफे किसानों एवं जनता के बीच में छोड़ते है। नागदा खाचरौद विधानसभा में गांवो में गरीब किसानों के रहवासी पट्टे भी नहीं बन पा रहे है जिससे गरीब किसानों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
शेखावत ने बताया कि सरकार किसानों का किसी भी प्रकार का मुआवजा पुरा ना देकर मात्र खानापूर्ति करने हेतु किस्तो में थोड़ा सा दे देती है जिससे किसान नाराज है। किसानों को एक मुश्त पूर्ण मुआवजा दिया जाने की सरकार से मांग की है।
