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एक हजार क्विंटल गेहूँ की बंदरबाट न हो, निःशुल्क वास्तविक जरूरतमंद को मिले: विधायक गुर्जर
April 25, 2020 • TIMES OF CRIME , Editor : VINAY G. DAVID • मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़
एक हजार क्विंटल गेहूँ की बंदरबाट न हो, निःशुल्क वास्तविक जरूरतमंद को मिले: विधायक गुर्जर

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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा 8305895567

नागदा जं.। एक हजार क्विंटल गेहूॅं की बंदरबाट न हो निष्पक्ष तरीके से शासन के निर्देश अनुरूप वास्तविक जरूरतमंदों को बगैर राजनैतिक आधार पर मिले ऐसे आदेश देने की मांग विधायक दिलीपसिंह गुर्जर ने कलेक्टर शाशंक मिश्र से कर चेतावनी देते हुए कहा कि लाॅकडाउन के दौरान गरीबों के लिए भेजा गया गेहूॅं को भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढने दिया जायेगा।

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श्री गुर्जर ने कहा कि आम नागरिकों से शिकायत प्राप्त हो रही है कि बेघर, माईग्रेन्ट लेबर, आवागमन रूकने से आयोजित राहत केन्द्र तथा अन्य स्थानों पर रूके परिवारों को भोजन उपलब्ध कराने हेतू शासन द्वारा 1 हजार क्विंटल गेहूॅं नागदा-खाचरौद अनुभाग में निःशुल्क बटाने हेतू आवंटित किया गया है। उन्हें न देते हुए अपात्र लोगों को दिया जा रहा है।

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श्री गुर्जर ने कहा है कि जो गरीब है, जो शासन की विभिन्न श्रेणीयों जिन्हें राशन की पात्रता है उन्हें छोडकर देने के निर्देश है के बावजुद भी अधिकारियों एवं कन्ट्रोल डिलरों की साठगांठ से राजनैतिक आधार पर 15 किलों गेहूॅं अपात्र परिवार को बगैर जांच करे गुपचुप तरीके से दिया जा रहा है। जो की नियम विरूध है प्रशासन को चाहिए की वो वास्तविक गरीब व्यक्यिों जिन्हें खाद्यान्न की आवश्यकता है को चिन्हित कर बाटना चाहिए। यदि शासन ने इस ओर ध्यान नही दिया तो आगामी विधानसभा में इस मुद्दे को उठाकर भ्रष्टाचारियों के चेहरों को बेनकाब किया जायेगा।

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विधायक गुर्जर ने अनुविभागीय अधिकारी से अनुरोध किया है कि नागदा-खाचरौद क्षेत्र में बहुत सी सामाजिक संस्थाऐं गरीबों को भोजन पैकेट बनाकर वितरण कर रही है उन्हें भी उक्त योजना अनुसार पर्याप्त मात्रा में गेहूॅं का आंवटन किया जाये जिससे की क्षेत्र में कोई व्यक्ति भुखा न सोये। लाॅकडाउन की अवधि में बेघर, माईगे्रन्ट लेबर, आवागमन रूकने के कारण संचालित राहत केम्प एवं अन्य ऐसे स्थानों पर रूके हुए परिवारों को राहत के रूप में भोजन उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न सामाजिक संस्थाओं एवं दानदाताओं से प्राप्त सामग्री के साथ उक्त खाद्यान्न का उपयोग कच्चा राशन वितरण/भोजन पैकेट वितरण में किया जा सकता है। ऐसे शासन के निर्देश है।